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क्या न्यायपालिका में एआई के उपयोग से आमलोगों को न्याय मिलने में फायदा होगा? दुनियावी अनुभव से समझिए।

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क्या न्यायपालिका में एआई के उपयोग से आमलोगों को न्याय मिलने में फायदा होगा? दुनियावी अनुभव से समझिए। @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और विभिन्न उच्च न्यायालय पहले से ही ई-कोर्ट, डिजिटल फाइलिंग, अनुवाद और न्यायिक शोध के लिए AI आधारित तकनीकों के प्रयोग की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। AI को न्यायाधीश का विकल्प नहीं बल्कि एक "सहायक उपकरण" के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए प्रबुद्ध लोगों के दिलोदिमाग में यह सवाल कौंध रहा है कि क्या भारतीय न्यायपालिका में एआई के उपयोग से आमलोगों को न्याय मिलने में फायदा होगा अथवा नहीं? नाययिक मामलों के जानकार बताते हैं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और विभिन्न उच्च न्यायालय पहले से ही ई-कोर्ट, डिजिटल फाइलिंग, अनुवाद और न्यायिक शोध के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) आधारित तकनीकों के प्रयोग की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि, AI को न्यायाधीश का विकल्प नहीं बल्कि एक "सहायक उपकरण" के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि हाँ, ...

आखिर आर्थिक सुनामी के राजनीतिक व आर्थिक मायने क्या हैं?

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आखिर आर्थिक सुनामी के राजनीतिक व आर्थिक मायने क्या हैं? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक राहुल गांधी की "आर्थिक सुनामी" वाली चेतावनी को फिलहाल एक राजनीतिक चेतावनी और आर्थिक जोखिमों पर विपक्षी आक्रमण के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि उनका यह कहना कि भारत निश्चित रूप से आर्थिक सुनामी की ओर बढ़ रहा है, अभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी होगी। हालांकि वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए इस बहस को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि भारत में वास्तव में "आर्थिक सुनामी" आएगी या नहीं, इसका कोई निश्चित उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हाल में दी गई चेतावनी ने आर्थिक और राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी का तर्क है कि वैश्विक संकट, विशेषकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, महंगाई, ईंधन कीमतों और आर्थिक असमानता के कारण भारत एक बड़े आर्थिक झटके की ओर बढ़ सकता है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरे...