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भारत-रूस-चीन सम्बन्धों की राह के रोड़ों को समझिए और उन्हें समझदारी पूर्वक दूर हटाइए

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भारत-रूस-चीन सम्बन्धों की राह के रोड़ों को समझिए और उन्हें समझदारी पूर्वक दूर हटाइए @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक चूंकि रूस, भारत का सबसे भरोसेमंद देश है, इसलिए उसकी चिंता को भारत हमेशा अपनी चिंता समझते आया है। ठीक इसी प्रकार से रूस को भी भारत की चिंताओं को अपनी चिंता समझनी चाहिए, भले ही वह चीन से ही जुड़ीं  हुईं क्यों न हो! अक्सर देखा जाता है कि भारत-पाकिस्तान मामलों में रूस मुखर हो जाता है, लेकिन भारत-चीन मामलों में मौन! आखिर ऐसा क्यों और कबतक? वहीं, भारत का नया दोस्त अमेरिका, भारत-चीन मामलों में तो मुखर रहता है, लेकिन भारत-पाकिस्तान मामलों में वह थोड़ा पाकिस्तान की तरफ झुक जाता है, ताकि युद्ध बढ़े, हथियार बिके! भारत इन कूटनीतिक चतुराइयों को बखूबी समझते आया है, इसलिए वह गुटनिरपेक्ष बने रहते हुए भी अमेरिका के मुकाबले रूस से ज्यादा सहानुभूति रखता है। कूटनीतिक मामलों के जानकारों के मुताबिक, भारत-रूस जैसे मजबूत देशों के 'कॉमन शत्रु' अमेरिका-ग्रेट ब्रिटेन समझे जाते हैं। इसलिए यूरोप-अमेरिका खासकर यूएसए-यूनाइटेड किंगडम से मुकाबले के लिए रूस को भारत की जरू...

आखिर भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम के बावजूद भारत की जीत के कुछ शानदार मायने क्या हैं?

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आखिर भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम के बावजूद भारत की जीत के कुछ शानदार मायने क्या-क्या निकलते हैं? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक भारत-पाकिस्तान के बीच अकस्मात भड़के युद्ध और उसके बाद भारत द्वारा अप्रत्याशित ढंग से पाकिस्तान की, की गई ठुकाई के बीच अमेरीकी दबाव या सद्भावना वश किए गए युद्ध विराम यानी सीजफायर के अपने-अपने मायने निकाले जा रहे हैं। इस बात को लेकर भले ही भारतीयों में नाराजगी है, लेकिन भारत सरकार के इस सूझबूझ भरे फैसले से दोतरफा बर्बादी का मंजर टल गया है। हालांकि मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध के बिल्कुल करीब पहुंच चुके भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीजफायर समझौता हो गया हो, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी और निकट भविष्य में इसके किसी भी स्वरूप का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यदि कोई भारतीयों पर गोली दागेगा तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। यह आदेश भारत सरकार ने अपनी सेना और अर्द्धसैनिक बलों को दे दिया है।  वहीं, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि युद्ध विराम के समझौते तक भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिये काफी कुछ महत्वपू...

क्या कद्दावर कांग्रेसी नेता पी. चिदंबरम व शशि थरूर की बदलती सियासी निष्ठा से भाजपा बनेगी अजेय?

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क्या कद्दावर कांग्रेसी नेता पी. चिदंबरम और शशि थरूर की परिवर्तित सियासी निष्ठा से भाजपा बनेगी अजेय? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा भले ही अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में असमंजस के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत राष्ट्र के प्रति उसके समर्पण का ही यह तकाजा है कि अब वह अजेय पार्टी बनने जा रही है, खासकर आम चुनाव 2029 में! और यदि ऐसा हुआ तो फिर भाजपा को हराना भारतीय विपक्षी पार्टियों और उनके तथाकथित इण्डिया गठबंधन के लिए बेहद मुश्किल हो जायेगा। दरअसल, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि दिग्गज कांग्रेस रणनीतिकार रहे पी चिदंबरम ने खुद कहा है। इसलिए सियासी हल्के में यह सवाल उठाया जा रहा कि क्या एक और कांग्रेस दिग्गज भी एक अन्य कांग्रेस दिग्गज शशि थरूर की राह पर चल रहे हैं, जो पहले से ही कांग्रेस लाइन से बे-लाइन चल रहे थे। क्योंकि उनके बयानों से तो यही जाहिर होता है कि वे कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ राजनेता हैं। ऐसा इसलिए कि अब चिदंबरम ने भी कुछ शशि थरूर जैसे ही बयान देने शुरू कर दिए हैं!  ऐसे ...

क्या सुप्रीम कोर्ट के नहले पर राष्ट्रपति के दहले से निकल पाएगा कोई सर्वमान्य हल?

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# क्या सुप्रीम कोर्ट के नहले पर राष्ट्रपति के दहले से निकल पाएगा कोई सर्वमान्य हल, लोग हुए उत्सुक? @ कमलेश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक  विश्लेषक भारत में विधायिका-कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका का टकराव अब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयक पर फैसला लेने की समयसीमा तय किए जाने पर पहले तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई गई, वहीं अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कतिपय महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब सर्वोच्च न्यायालय को देना चाहिए। बता दें कि समयसीमा तय किए जाने पर राष्ट्रपति ने सवाल उठाते हुए दो टूक शब्दों में कहा है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है! इसलिए सुलगता हुआ सवाल है कि जब कोई प्रावधान ही नहीं है तब इतना बड़ा न्यायिक अतिरेक कैसे सामने आया जिससे भारत की कार्यपालिका और विधायिका में भूचाल आ गया। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गत 8 अप्रैल 2025 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्जनाधिक न...