राजनैतिक दुनिया

जानिए, क्या है अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021, क्या रहीं विपक्ष की आपत्तियां और कैसे हुआ पास? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 भारतीय संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों- लोकसभा व राज्यसभा में पास हो चुका है। इसके बारे में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा को बताया कि यह विधेयक राज्यों द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय देश के लिए एकीकृत कानून को लागू करने का प्रयास करता है। इस नए कानून के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होगा और राज्यों से अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर जहाजों और उनके चालक दल के विवरण दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस बनाने का भी प्रावधान है। यह विधेयक सस्ता और सुरक्षित नौवहन को बढ़ावा देता है, यात्रियों और कार्गो की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अंतर्देशीय जलमार्ग और नेविगेशन से संबंधित कानूनों के आवेदन में एकरूपता लाता है। वहीं, राज्‍यसभा में भी गत दिनों शोर-शराबे के बीच इस विधेयक को पारित किया गया। लोकसभा इसे प...

आरटीपीएस काउंटर संचालित नहीं करने वाले पंचायत नपेंगे: सम्राट चौधरी कमलेश पांडेय नई दिल्ली/पटना। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सूबे के पंचायतों में आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से हर हाल में आरटीपीएस काउंटर का संचालन कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। क्योंकि इसके निमित्त पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के पंचायतों को फर्नीचर आदि के लिए समुचित धनराशि भी उपलब्ध करा चुकी है। श्री चौधरी ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि आगामी 12 अगस्त तक पंचायती राज विभाग को अपने-अपने पंचायतों की सूचना देना अनिवार्य किया गया है। साथ ही आरटीपीएस काउंटर खोलने का समय पूर्वाह्न  में 10:00 बजे से 12:30 बजे तक एवं अपराह्न में 2:00 से 5:00 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अमल में आ जाने के बाद अब गरीबों मजदूरों को जाति, आवासीय, आय एवं अन्य कार्यों के लिए प्रखंड और अनुमंडल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना  पड़ेगा। फोटोकैप्शन:- सम्राट चौधरी,  कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज, बिहार सरकार।