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International implications of the Iranian proposal to transform BRICS into an organization like NATO

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ब्रिक्स को नाटो जैसा संगठन बनाने के ईरानी प्रस्ताव के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ  https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-6262725213669814 @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक इस्लामी साम्राज्यवाद के स्वप्नद्रष्टा देश ईरान की अंतरराष्ट्रीय ताकत अब किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि अपनी ठोस देशज रणनीति व रूस-चीन के बल पर उसने अरब व खाड़ी देशों में अमेरिका-इजरायल की बादशाहत को कड़ी चुनौती दे डाली है। वहीं, अब ईरान द्वारा ब्रिक्स को नाटो जैसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था (Collective Security Alliance) में बदलने या उसके समान सुरक्षा ढांचा विकसित करने का जो विचार प्रकट किया गया है, वह केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने वाला प्रस्ताव है।  हालांकि अभी तक ब्रिक्स ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ईरान लगातार चाहता रहा है कि ब्रिक्स केवल आर्थिक मंच न रहकर सुरक्षा और सामरिक मुद्दों पर भी अधिक सक्रिय भूमिका निभाए।  सवाल है कि ईरान आखिर ऐसा क्यों चाहता है तो जवाब निम्नलिखित है...

The political and diplomatic implications of the impact on President Trump, who is facing setbacks on the domestic front.

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घरेलू मोर्चे पर झटके खा रहे राष्ट्रपति ट्रंप पर पड़े असर के राजनीतिक व कूटनीतिक मायने  @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प (Donald Trump) को हाल के दिनों में घरेलू मोर्चे पर दो बड़े झटके लगे हैं, जिनका असर उनकी राजनीतिक ताकत, चुनावी रणनीति और राष्ट्रपति पद की सीमाओं पर पड़ सकता है।  लिहाजा विश्व राजनीति और कूटनीति पर भी इन घटनाओं का असर लाजिमी है। पहले हम बात करते हैं, उन दो बड़े झटके का- जहां पहला झटका: मतदान संबंधी आदेश पर अदालत की रोक का है, वहीं दूसरा झटका राष्ट्रपति की शक्तियों पर बढ़ता न्यायिक अंकुश है। https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-6262725213669814 उल्लेखनीय है कि एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए रोक दिया, जिसमें मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने की कोशिश की गई थी। अदालत ने कहा कि चुनावी नियम तय करना राष्ट्रपति का नहीं बल्कि राज्यों और कांग्रेस का अधिकार है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप की कई नीतियां—जैसे व्य...