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काश! बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी जरूरतों पर भी ध्यान देने की कोशिश की जाती तो चमत्कारिक बदलाव महसूस होता

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काश! बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी जरूरतों पर भी ध्यान देने की कोशिश की जाती तो चमत्कारिक बदलाव महसूस होता @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार कोई भी सरकार आम बजट आम जनता की सहूलियत व सुविधाओं के लिए बनाती है या फिर बार बार पूंजीपतियों के हितों को तवज्जो देती है, इसको लेकर अधिकांश लोग गलतफहमी में रहते हैं और इधर उधर की तरह तरह की बातें करते आये हैं। हालांकि, कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं सबकी प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए हमने बजट 2022 के बहाने डॉक्टरों से ही यह जानने व समझने की कोशिश की है कि इस साल के बजट से सरकार से उनकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं और वह आम जनता व खास तबके के साथ साथ इस स्वास्थ्य सिस्टम के लिए कितना जरूरी है।  आपको यह जानकर खुशी होगी कि पेशेवर चिकित्सकों ने उन अनछुए पहलुओं को भी उठाया है, जिसके बारे में आमलोग सोच भी नहीं सकते हैं। सबके लिए आवश्यक मेडीक्लेम पालिसी, सरकारी व निजी चिकित्सा दर, दवा की कीमत, नियमित स्वास्थ्य जांच, मोबाइल चिकित्सा वाहन और स्वास्थ्य मार्च की जरूरत आदि ऐसी सुविधाएं हैं, जिस पर यदि ध्यान दिया जाएगा तो हमारे देश...

डिजिटल रूपी क्या है? इससे क्या फायदा मिलेगा? यह क्रिप्टोकरेन्सी से कैसे अलग है?

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डिजिटल रूपी क्या है? इससे क्या फायदा मिलेगा? यह क्रिप्टोकरेन्सी से कैसे अलग है? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार भारतीय संसद में वर्ष 2022 के लिए अपना चौथा बजट प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि भारत का अपना डिजिटल रुपया होगा, जिसे रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2022-23 में लांच करेगा। यह भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी होगी, जिसे डिजिटल रुपया समझा जायेगा। बताया जाता है कि ब्लैक चेन तकनीक पर ही भारत की डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी।  सवाल है कि ये डिजिटल रुपया क्या होगा, कैसे काम करेगा, यह जानने की दिलचस्पी सभी को है। क्योंकि रिजर्व बैंक पिछले कुछ समय से इसकी तैयारी में लगा हुआ था। समझा जा रहा है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से निपटने के लिए यह सरकार का बड़ा कदम है। आरबीआई जब डिजिटल रुपी लांच करेगा, उसके बाद देश में निजी या प्राइवेट डिजिटल करेंसी पर रोक भी लग सकती है।  वैसे तो वित्त मंत्री ने डिजिटल करेंसी और वर्चुअल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए ही इस पर 1 प्रतिशत टीडीएस भी लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से होने...

वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के तहत जब आपकी जमीन को मिलेगा नया आधार नंबर तो फिर होंगे ढेर सारे लाभ

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वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के तहत जब आपकी जमीन को मिलेगा नया आधार नंबर तो फिर होंगे ढेर सारे लाभ @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार देश के नागरिकों के आधार कार्ड की तरह अब आपकी जमीनों का भी आधार नंबर जारी किया जायेगा। इस दिशा में केंद्र सरकार अपनी तैयारी भी कर रही है। बताया जा रहा है कि एक राष्ट्र एक पंजीकरण कार्यक्रम यानी वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार जमीनों के लिए विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी करेगी। भारतीय संसद में बजट प्रस्ताव 2022 प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मार्च 2023 तक देश भर में जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन का लक्ष्य सरकार ने रखा है। यानी कि 2023 तक सभी जमीनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। इससे भूमि रिकॉर्ड रखने और जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करने में आमलोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। # आईपी बेस्ड टेक्नोलॉजी की सहायता से ऐसा करेगी  सरकार गत मंगलवार को भारतीय संसद के पटल पर प्रस्तुत किये गये आम बजट 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि अब देश की जमीनों का भी डिजिटल रिकॉ...