राजनैतिक दुनिया

आखिर 21वीं सदी की भारतीय सरकार कैसी होनी चाहिए? After all, what should the Indian government of the 21st century be like? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक जब केंद्र या राज्यों की मौजूदा सरकारें अपनी 'तुगलकी नीतियों' से समाज के एक बड़े वर्ग यानी बुद्धिजीवियों पर बोझ प्रतीत होने लगी हों, तो फिर प्रबुद्ध लोगों के दिलोदिमाग में यह प्रश्न कौंधना स्वाभाविक है कि आखिर 21वीं सदी की भारतीय सरकार कैसी होनी चाहिए? मेरे विचार से 21वीं सदी की भारतीय सरकार का लक्ष्य “बड़ी सरकार” या “छोटी सरकार” नहीं, बल्कि “सक्षम, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित सरकार” होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में सरकार को एक साथ सुरक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, रोजगार, शिक्षा और अवसर सुनिश्चित करने हैं। इसलिए इसका मॉडल कुछ ऐसा होना चाहिए: पहला, सरकार कम नहीं—स्मार्ट हो: जहां सरकार की जरूरत है वहां पर्याप्त स्थायी कर्मचारी हों—पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, रक्षा, नियमन, वैज्ञानिक अनुसंधान और संवेदनशील प्रशासन में। जहां तकनीक काम आसान कर सकती है वहां automation और AI...

Ultimately, what should the general caste youth of the country, from villages to cities, do to change the caste-based approach to reservation and make socio-economic backwardness the center of attention? आखिर में देश के सामान्य जाति के युवाओं को गांव से महानगर तक क्या करना चाहिए जिससे आरक्षण की जातीय सोच बदले, आर्थिक-सामाजिक पिछड़ापन केंद्र में बने? समझिए विस्तार से...... @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आखिर देश के सामान्य जाति के युवाओं को गांव से महानगर तक क्या क्या करना चाहिए ताकि आरक्षण की जातीय, धार्मिक व क्षेत्रीय सोच बदले और संवैधानिक रूप से 'पददलित' गरीब प्रतिभावान लोगों को भी भविष्य में बराबरी का मौका मिले? निःसंदेह यह एक ऐसा जटिल प्रश्न है, जो उन सभी राजनीतिक दुविधाओं के समुचित जवाब दे सकता है, जिससे अक्सर राजनेता, उनके दल, अधिकारी, न्यायाधीश, संपादक आदि भागते तो हैं, लेकिन आपकी एकजुटता के बाद भाग नहीं पाएंगे, बल्कि सवालों के चक्रब्यूह में घिरकर अपनी जनतांत्रिक राजसी सुविधाओं को गंवाएंगे, जो गुलामी काल से जारी सत्तागत अतार्किक सुविधाओं को...

जंतर-मंतर से सियासी झाड़फूंक: संविधान, राजनीति और सामाजिक न्याय की असली परीक्षा! (Political exorcism from Jantar Mantar: The real test of the Constitution, politics and social justice!) @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक धरना-प्रदर्शन स्थल "जंतर-मंतर" (वोट क्लब के बाद) पर 21 अगस्त 2026 को हुआ ‘आरक्षण हटाओ’ आंदोलन वास्तव में आरक्षण सुधार मुहिम बनकर रह गया। हालांकि इसके सामाजिक मिजाज और जनहितकारी तेवरों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति के लिए महज एक और धरना नहीं है, बल्कि यह उस असंतोष की राजनीतिक अभिव्यक्ति है जो सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में अवसरों को लेकर सामान्य वर्ग के एक प्रतिभाशाली हिस्से, खासकर जेन-जी युवाओं में दिखाई दे रहा है। साथ ही प्रौढ़ और बुजुर्ग समाजसेवियों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है।  इसलिए जंतर-मंतर की सियासी झाड़फूंक पर गौर फरमाना आवश्यक है, क्योंकि संविधान, राजनीति और सामाजिक न्याय की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है जो कब खत्म होगी, शायद नेताओं को भी नहीं पता, क...

USCIRF vs RSS: Allegations, limits, and a litmus test for India-US relations USCIRF बनाम RSS विवाद के ऊपर आरोप, अधिकार-सीमा और भारत-अमेरिका संबंधों की अग्निपरीक्षा के बादल मंडराने लगे हैं। इसलिए  तथ्य-जांच के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या USCIRF की रिपोर्ट चेतावनी है या कूटनीतिक दबाव का औजार? समझिए विस्तार से @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने एक बार फिर भारत को लेकर अपनी कठोर भाषा तेज कर दी है।गत 20 अगस्त 2026 को RSS प्रमुख मोहन भागवत की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा से ठीक पहले आयोग के अध्यक्ष आसिफ महमूद (मुस्लिम) और आयुक्त जीन मिल्स (ईसाई) ने RSS नेताओं को उच्चस्तरीय अमेरिकी मुलाकातों और रजनयिक सम्मान से दूर रखने तथा धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले RSS सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की।  उल्लेखनीय है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क में Universal Oneness Celebrations में शामिल होने का कार्यक्रम है। यह आयोजन American Hindus for Engagement and Dialogue (A...

US Ambassador Sergio Gour's visit to Jammu and Kashmir will cause a stir in China and Pakistan! अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर की जम्मू-कश्मीर यात्रा से चीनी-पाकिस्तान में मचेगा हड़कंप! अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर की जम्मू-कश्मीर यात्रा से चीनी-पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। यह मोदी कूटनीति का ही करिश्मा है कि जब जब कोई भारत को घेरने की कोशिश करता है तो खुद ही घिरता हुआ महसूस करने को अभिशप्त हो जाता है। जानिए विस्तार से.... @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक जरा गौर कीजिए, जब चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत को आंखें दिखा रहा हो, जब अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का  जम्मू-कश्मीर/लद्दाख पहुंचना और जम्मू-कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताना भारतीय कूटनीति की कितनी बड़ी सफलता है, क्योंकि यह परोक्ष रूप से चीन को संदेश है कि भारत का साथ मिलते ही अमेरिका अन्य एशियाई 'बदमाशों' को रौंद डालेगा।  उधर, पाकिस्तान को संदेश है कि इस्लामिक नाटो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं बनेगा, यदि अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा रहेगा। जी हां, अमेरिकी राजदूत की 19–20 अगस्त 202...

आखिर भाजपा की तीसरी पीढ़ी के पांच बहुचर्चित नेताओं में से किसकी सियासी संभावनाएं हैं बुलंद, समझिए गम्भीरता से @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी की तीसरी पीढ़ी के नेताओं में यूँ तो कई छुपे रुस्तम हैं, जो समय के रथ पर सवार होकर सामने आएंगे, लेकिन फिलवक्त जो सर्वाधिक चर्चा में हैं, उनमें उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुभेन्दु अधिकारी की अपनी अपनी राजनीति शैली और सियासी संभावनाएँ हैं। चूंकि सबने अपने अपने स्वतंत्र तरीके से अपना अपना क्षेत्रीय कद मजबूत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तालमेल बिठाकर अपना राष्ट्रीय राजनीतिक कद बढ़ाया है।  इसलिए इनमें से मोदी-शाह का समयानुकूल व मनोनुकूल सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी कौन बन सकता है, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह फैसला भी जब होगा तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले की तरह चौंकाने वाला ही होगा।...