राजनैतिक दुनिया

प्रधानमंत्री ने महिला कोटा संशोधन बिल सम्बन्धी अपनी सरकार की नाकामियों को विपक्ष के मत्थे मढ दिया @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया "राष्ट्र के नाम" संदेश मुख्य रूप से लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़े कतिपय संशोधन के असफल होने के बाद आया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर सीधा प्रहार किया। यह संदेश राजनीतिक रूप से विपक्ष को निशाना बनाने और अपनी सरकार की छवि को मजबूत करने का प्रयास था। लेकिन उन्हें ठंडे दिमाग से देश को जवाब देना चाहिए कि जब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्राप्त है तो फिर संसद और विधान मंडलों में इसे अविलंब लागू करने के लिए सरकार परिसीमन का लॉलीपॉप क्यों थमा रही है?  या फिर सरकार तदर्थ व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है कि राजनीतिक दल घोषित आरक्षण के मुताबिक ही टिकट वितरण करेंगे, अन्यथा उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा? यही नहीं तमाम राजनीतिक दलों के सांगठनिक पदों में भी यह आरक्षण लागू होगा। जरा सोचिए, गलत तो नहीं कहा! बात छोटी थी, गलती बीजेपी एनडीए सरकार की थी, लेकिन ...

@अक्षय तृतीया के अक्षय सामाजिक विचार, वरिष्ठ पत्रकार कमलेश पांडेय के साथ  "राजनैतिकदुनिया" विचार परियोजना एक ऑनलाइन मुहिम है, जिसकी ग्रामीण उत्थान इकाई का पूर्वी बिहार मुख्यालय रहमतपुर बासा, असरगंज, मुंगेर से डिजिटल रूप से चलता है। इसका डिजिटल पता है: व्हाट्सएप- 8586800513, ईमेल: rajnaitikduniya@gmail.com वहीं, राष्ट्रीय मुख्यालय वैशाली, वसुंधरा, गाजियाबाद, दिल्ली/एनसीआर से संचालित है। इसकी व्यक्तिगत मीटिंग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रायसीना रोड, नई दिल्ली में ऑनलाइन रूप से आयोजित होती है। डिजिटल पता है: व्हाट्सएप- 8586800513, ईमेल: rajnaitikduniya@gmail.com  इसके वैचारिक शोध परक रपट को देश-प्रदेश की पत्र-पत्रिकाएं महत्वपूर्ण स्थान देती आई हैं। पुस्तक संपादन/प्रकाशन में भी इसका मुख्य योगदान है। हर गांव/शहर/परिवार का इतिहास संकलन आदि इसकी महत्वपूर्ण परियोजना है। वैसे धार्मिक केंद्रों को बढ़ावा देना, जिससे शिक्षा/स्वास्थ्य/बागवानी को बढ़ावा देकर कुपोषण दूर किया जाए और अंग मगध के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित किया जाए। नालंदा/विक्रमशिला जैसे मशहूर विश्वविद्यालय की उदार चेतनाओं...

महिला कोटे से जुड़े संविधान बिल के लुढ़कने के सियासी निहितार्थ @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक इंडिया गठबंधन की विपक्षी एकजुटता ने पुनः सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की नींद उड़ा दी है। ऐसा इसलिए कि लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाने से जुड़ा था, 16 अप्रैल 2026 को वोटिंग में गिर गया। इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि न्यूनतम दो-तिहाई बहुमत (लगभग 352 वोट) की आवश्यकता थी, जो सरकार के रणनीतिकारों ने नहीं जुटा पाए। शायद पहली बार सदन में अमित शाह की रणनीति पिट गई। इसका राजनीतिक प्रभाव यह रहा कि मोदी सरकार के लिए 12 साल में पहली बड़ी संवैधानिक हार हुई है, जो विपक्ष की एकजुटता को दर्शाता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे "संविधान पर हमला" बताकर कांग्रेस-विपक्ष की रणनीति की जीत घोषित की, जबकि भाजपा इसे विपक्ष विरोधी हथियार बनाने की योजना बना रही है। एक सत्ता विरोधी रणनीति के तहत जहां विपक्ष ने बिल को "छलावा" करार दिया, वहीं दावा किया कि यह परिसीमन और च...

आख़िर राजनीति को समाजनीति में बदलने की जरूरत क्यों है? समझिए @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक राजनीति को “समाजनीति” में बदलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज राजनीति अक्सर सत्ता, वोटबैंक और व्यक्तिगत स्वार्थ के खेल में तब्दील हो गई है, जबकि असली बदलाव तभी संभव है जब समाज के भीतर ही नैतिकता, सहिष्णुता और सामूहिक जिम्मेदारी की राजनीति (समाजनीति) बन जाए। इसलिए आइए सबसे पहले राजनीति और समाजनीति में मौलिक अंतर को समझते हैं और फिर उसके अनुरूप व्यवस्था को बदलने की मुहिम छेड़ते हैं।  देखा जाए तो "राजनीति" सामान्यतः सत्ता, चुनाव, नीतियाँ और धुरंधर नेतृत्व पर केंद्रित होती है, जबकि "समाजनीति" मानवीय मूल्यों, सामाजिक सुधार और नागरिक‑स्तरीय कार्यवाही से जुड़ती है। समाजनीति का लक्ष्य नेता‑केंद्रित शासन नहीं, बल्कि समाज के भीतर जागरूकता, सहभागिता और सामाजिक न्याय की संस्थापना होती है।  यही वजह है कि राजनीति के विकृत रूप से उबरने की जरूरत आज सभी बुद्धिजीवी समझते हैं। चूंकि आज राजनीति अक्सर जाति, धर्म, भाषा और पहचान के आधार पर विभाजन को बढ़ाती है, जिससे समाज...

आखिर लोकसभा-विधानसभा जैसे निर्वाची निकायों में एससी-एसटी की तरह कब से लागू होगा ओबीसी-ईडब्ल्यूएस आरक्षण? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक भारत में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधानपरिषद के सदस्यों के लिए होने वाले चुनावों में अभी तक ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और गरीब सवर्णों (पददलित सामान्य जातियों) को दलित-आदिवासियों (एससी-एसटी) की तरह आरक्षण प्राप्त नहीं है! लिहाजा आगामी परिसीमन (जून 2026) में इस मुद्दे को भी शामिल किया जाना चाहिए। बताया गया है कि महिलाओं को मिलने वाला 33 प्रतिशत आरक्षण भी उनके कोटे के भीतर ही दिये जाने की योजना है।  अपुष्ट खबर मिली है कि सरकारी रणनीतिकारों की योजना भी कुछ ऐसी ही है जिसमें राजनीतिक दबाव वश कुछ फेरबदल भी संभव है।पड़ने वाले बताया जाता है कि आगामी परिसीमन के बाद ओबीसी (OBC) और गरीब सवर्णों (EWS) के लिए यह लागू होगा। यहां पर एक अहम सवाल और है। वह यह कि दलितों के भीतर महादलितों और ओबीसी के भीतर ईबीसी/एमबीसी, और आदिवासियों के भीतर धर्मांतरित आदिवासियों सहित सबके लिए क्रीमीलेयर वाला प्रावधान भी अविलम्ब लागू किया जाए।  बे...

परिसीमन बिल पर हुए हंगामे के सियासी मायने @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक परिसीमन बिल पर संसद में हुआ सुनियोजित हंगामा मुख्य रूप से उत्तर बनाम दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व के विवाद से जुड़ा है। क्योंकि यह बिल लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने और महिला आरक्षण लागू करने का प्रयास है, लेकिन विपक्ष इसे भाजपा की सियासी चाल बता रहा है। जबकि यह विधेयक 2011 जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करता है, ताकि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।  यही वजह है कि सरकार इसे लोकतांत्रिक सुधार बता रही है, जिसमें 2029 चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इस हेतु ही 16-18 अप्रैल 2026 के विशेष सत्र में तीन विधेयक पेश किए गए हैं: संविधान संशोधन, परिसीमन और केंद्रशासित प्रदेश विधेयक। जबकि विपक्ष, खासकर दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, का आरोप है कि इससे उत्तर भारत (बिहार, यूपी) की सीटें बढ़ेंगी, जबकि दक्षिण की घटेंगी, जो भाजपा को लाभ देगा। इसके अलावा, राहुल गांधी और जयराम रमेश ने इसे 'जेरीमैंडरिंग' कहा, जबकि तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने बिल ...