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आखिर हुतियों को नियंत्रित करने में सऊदी अरब, अमेरिका और ‘इस्लामिक नाटो’ क्यों विफल प्रतीत हो रहे हैं?

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आखिर हुतियों को नियंत्रित करने में सऊदी अरब, अमेरिका और ‘इस्लामिक नाटो’ क्यों विफल प्रतीत हो रहे हैं?  "सऊदी अरब के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न केवल यह नहीं है कि हूतियों पर सैन्य दबाव कैसे बढ़ाया जाए, बल्कि यह भी है कि अपने नागरिकों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और समुद्री व्यापार की सुरक्षा करते हुए यमन में ऐसा राजनीतिक समाधान कैसे खोजा जाए जो बार-बार युद्ध की स्थिति पैदा होने से रोके।" @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक  खाड़ी देशों में ईरान पर जोरदार हमला करके अमेरिका-इजरायल ने जो आग भड़काई, उसकी भारी कीमत आज उसके समर्थक चुका रहे हैं। जब ईरान ने अपनी सधी हुई रणनीति से और रूस व चीन के बल पर अमेरिका-इजरायल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो उन्होंने अपनी सैन्य कार्रवाई रोक ली। इधर ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने जब सऊदी को निशाने पर लिया और ताबड़तोड़ हमले शुरू किए, तो उनके विरुद्ध अमेरिका, सऊदी अरब और इस्लामिक नाटो की सैन्य क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। आधुनिक हथियारों, उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बावजूद हूती विद्रोही सऊदी...
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चुनाव आयोग के अधिकारियों को नहीं, मतदाता सूची की नीति बदलिए

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चुनाव आयोग के अधिकारियों को नहीं, मतदाता सूची की नीति बदलिए "भारत में राजनीतिक कारणों से जितने पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के मतदाता पहचान पत्र बनाए गए, उसके लिए तत्कालीन बीएलओ, एसडीएम और डीएम के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं हैं, तो कौन है? क्या कभी इस लापरवाही की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई? इनकी जमीनी लापरवाहियों या राजनीतिक पक्षपात के लिए इन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, न कि राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए जाने चाहिए।" @ कमलेश पांडेय/ वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक  किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए पारदर्शी, विश्वसनीय और समावेशी मतदाता सूची जरूरी है। लेकिन भारत के नेताओं और नौकरशाहों के गठजोड़ ने इसे एक हास्यास्पद विषय बना दिया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति के जन्मभूमि पर ही मतदाता पहचान पत्र बना दिया जाए, और उसके पलायन के बावजूद उसका स्थाई नंबर नहीं बदलने दिया जाए, तो इससे बहुत सारे गड़बड़ झाले को रोका जा सकता है। इसे आधार कार्ड से लिंक करने पर व्यक्ति की वास्तविक पहचान भी सु...
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों और उपलब्धियों के राजनीतिक मायने समझिए

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों और उपलब्धियों के राजनीतिक मायने समझिए  "आने वाले समय में राजनीतिक बहस के तीन प्रमुख प्रश्न हो सकते हैं: एक, 25 वर्षों में क्या बदला और किसे कितना लाभ मिला? दो, विकास और कल्याण के दावों को जमीन पर कैसे मापा जाए? तीन, 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले चरण की प्राथमिकताएँ क्या होंगी?" @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक  जोड़-तोड़ वाली भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष तक अनवरत रूप से कार्य करना कोई साधारण बात नहीं है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत कब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने इस बेमिसाल उपलब्धि को साकार करके दिखा दिया है और उनकी यह यात्रा जारी है। इस मौके पर उन्होंने अपने संकल्पों और उपलब्धियों का जो जिक्र किया है, वो वाकई कबीलेगौर हैं।  मसलन, 7 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अपने राजनीतिक सफर को मुख्यतः सेवा, जनविश्वास, मिशन और विकसित भारत के फ्रेम में प्रस्तुत किया। उ...
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जानिए, दलित राजनीति अब अधिक विभाजित और विभिन्न दलों के बीच सन्तुलन बनाने वाली क्यों हो गई है?

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जानिए, दलित राजनीति अब अधिक विभाजित और विभिन्न दलों के बीच सन्तुलन बनाने वाली क्यों हो गई है? "दलित राजनीति अब अधिक विभाजित और विभिन्न दलों के बीच सन्तुलन बनाने वाली हो गई है, जहां विभिन्न दल अपनी अपनी नीतियों और नैरेटिव के जरिए इस वर्ग को साधने का प्रयास करते हैं।" @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक  भारत में दलित राजनीति किसी एक नेता या एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग-अलग राज्यों में अलग सामाजिक समूह, दलित उप-समुदाय और राजनीतिक गठबंधन अलग नेताओं को प्रभाव देते हैं। भले ही अपने अपने जमाने में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम और मान्यवर कांशीराम ने दलित राजनीति की जो राष्ट्रीय साख स्थापित की, उस पर दावेदारी को लेकर दलित नेता, अन्य दलित नेताओं की राह में सियासी कांटे बिछाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे राज्यवार अलग अलग नेता मजबूत हो रहे हैं और उन्हें उनके ही राज्य में दूसरे दलित नेता भी कड़ी चुनौती दे रहे हैं।  इस प्रकार  दलित राजनीति अब अधिक विभाजित और विभिन्न दलों के बीच सन्तुलन बनाने वाली हो गई है, जहां विभ...
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यदि प्राकृतिक जैव विविधता बची रहेगी, तभी मनुष्य और अन्य प्राणी पृथ्वी पर सुरक्षित व सुखी रहेंगे

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यदि प्राकृतिक जैव विविधता बची रहेगी, तभी मनुष्य और अन्य प्राणी पृथ्वी पर सुरक्षित व सुखी रहेंगे  "विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की असली सफलता उस दिन नहीं मापी जानी चाहिए जिस दिन कार्यक्रम हुआ, बल्कि इस बात से तय होगी कि उसके बाद हमारे व्यवहार में प्रकृति के प्रति कितनी स्थायी जिम्मेदारी आई।" @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार  संपूर्ण जगत में 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रकृति के महत्व, पर्यावरणीय संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।  विश्व प्रकृति दिवस की शुरुआत 3 अक्टूबर 2010 से हुई है, जिसे विश्व प्रकृति संगठन (WNO) ने प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य लोगों, संस्थाओं और संगठनों को प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक और सक्रिय करना था। इस दिन विशेष रूप से वन और जैव-विविधता का संरक्षण, जल एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता, वन्यजीव और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण,  प्रदूषण और...
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विभिन्न युद्धों में उलझे देशों को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से प्रेरणा लेनी चाहिए

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विभिन्न युद्धों में उलझे देशों को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से प्रेरणा लेनी चाहिए         (अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2अक्टूबर पर विशेष) "भारत के लिए यह दिवस अपनी ऐतिहासिक विरासत के कारण विशेष महत्व रखता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा को केवल व्यक्तिगत नैतिकता नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के साधन के रूप में प्रयोग किया। उनके आंदोलनों ने दिखाया कि बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी हिंसा के बिना भी राजनीतिक परिवर्तन के लिए दबाव बना सकती है।" @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक  संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में  मनाने का निर्णय लिया। इसका मूल संदेश है कि संघर्षों का समाधान हिंसा के बजाय संवाद, समझ, न्याय और शांतिपूर्ण साधनों से खोजा जाए।  जब दुनिया के कई हिस्से सशस्त्र संघर्षों, हिंसा और मानवीय संकटों से जूझ रहे हैं,  तो ऐसे समय में यह दिवस और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। भारत के लिए यह दिवस अपनी ऐतिहासिक विरासत के का...
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वृद्ध व्यक्ति परिवार पर बोझ नहीं, बल्कि परिवार और समाज की जीवित पूंजी हैं!

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वृद्ध व्यक्ति परिवार पर बोझ नहीं, बल्कि परिवार और समाज की जीवित पूंजी हैं! (अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर पर विशेष) @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार  वृद्ध व्यक्ति परिवार पर बोझ नहीं, बल्कि परिवार और समाज की जीवित पूंजी हैं। लिहाजा उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें उम्र बढ़ने का अर्थ निर्भरता और अकेलापन नहीं, बल्कि गरिमा, सुरक्षा, सक्रियता और अनुभव के सम्मान के साथ लंबा जीवन हो। यही बढ़ती हुई वैश्विक वृद्ध आबादी के लिए स्वस्थ और समावेशी समाज की दिशा है।  अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस (1 अक्टूबर) केवल बुजुर्गों के सम्मान का दिन नहीं, बल्कि यह सोचने का अवसर है कि बढ़ती उम्र में हर व्यक्ति को सम्मान, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी कैसे मिले? इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने 1 अक्टूबर को यह दिवस घोषित किया था।  # जानिए आज दुनिया और भारत में वृद्धों की स्थिति क्या है? दुनिया तेजी से वृद्ध हो रही है। 2025 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग 1.2 अरब लोग थे; 2050 तक यह संख्या लगभग 2.1 अरब होने का अनुमान...
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