राजनैतिक दुनिया

Ultimately, what should the general caste youth of the country, from villages to cities, do to change the caste-based approach to reservation and make socio-economic backwardness the center of attention? आखिर में देश के सामान्य जाति के युवाओं को गांव से महानगर तक क्या करना चाहिए जिससे आरक्षण की जातीय सोच बदले, आर्थिक-सामाजिक पिछड़ापन केंद्र में बने? समझिए विस्तार से...... @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आखिर देश के सामान्य जाति के युवाओं को गांव से महानगर तक क्या क्या करना चाहिए ताकि आरक्षण की जातीय, धार्मिक व क्षेत्रीय सोच बदले और संवैधानिक रूप से 'पददलित' गरीब प्रतिभावान लोगों को भी भविष्य में बराबरी का मौका मिले? निःसंदेह यह एक ऐसा जटिल प्रश्न है, जो उन सभी राजनीतिक दुविधाओं के समुचित जवाब दे सकता है, जिससे अक्सर राजनेता, उनके दल, अधिकारी, न्यायाधीश, संपादक आदि भागते तो हैं, लेकिन आपकी एकजुटता के बाद भाग नहीं पाएंगे, बल्कि सवालों के चक्रब्यूह में घिरकर अपनी जनतांत्रिक राजसी सुविधाओं को गंवाएंगे, जो गुलामी काल से जारी सत्तागत अतार्किक सुविधाओं को...

जंतर-मंतर से सियासी झाड़फूंक: संविधान, राजनीति और सामाजिक न्याय की असली परीक्षा! (Political exorcism from Jantar Mantar: The real test of the Constitution, politics and social justice!) @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक धरना-प्रदर्शन स्थल "जंतर-मंतर" (वोट क्लब के बाद) पर 21 अगस्त 2026 को हुआ ‘आरक्षण हटाओ’ आंदोलन वास्तव में आरक्षण सुधार मुहिम बनकर रह गया। हालांकि इसके सामाजिक मिजाज और जनहितकारी तेवरों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति के लिए महज एक और धरना नहीं है, बल्कि यह उस असंतोष की राजनीतिक अभिव्यक्ति है जो सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में अवसरों को लेकर सामान्य वर्ग के एक प्रतिभाशाली हिस्से, खासकर जेन-जी युवाओं में दिखाई दे रहा है। साथ ही प्रौढ़ और बुजुर्ग समाजसेवियों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है।  इसलिए जंतर-मंतर की सियासी झाड़फूंक पर गौर फरमाना आवश्यक है, क्योंकि संविधान, राजनीति और सामाजिक न्याय की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है जो कब खत्म होगी, शायद नेताओं को भी नहीं पता, क...