राजनैतिक दुनिया

'एक भारत, एक कानून' की नीतिगत कसौटी के सियासी निहितार्थ @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक विभिन्न तरह के पारस्परिक विरोधाभासों से जूझ रहे भारतीय गणतंत्र के लिए 'एक भारत, एक कानून' की अवधारणा बदलते वक्त की मांग है। इसलिए इसको सरजमीं पर उतरना बेहद जरूरी है। सवाल है कि जब एक मतदाता, एक वोट का विधान सफल हो सकता है तो फिर एक भारत, एक कानून का विधान क्यों नहीं? इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऐसी सकारात्मक कोशिशें अंततोगत्वा समतामूलक समाज की दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं।  लिहाजा यदि भारतीय संविधान के संघीय ढांचे और अन्यान्य विविधताओं को बनाए रखने वाले नानाविध प्रावधानों से 'एक देश, एक कानून' की पावन और समदर्शी सोच टकराती है तो ऐसे किसी भी टकराव को नजरअंदाज कीजिए और एक समान नागरिक संहिता (UCC) या एकसमान कानूनी व्यवस्था की दिशा में एक यथार्थपरक व्यवहारिक कदम उठाइए। इससे दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सवर्ण जैसे निरर्थक भेद भी मिटेंगे और राष्ट्र को अप्रत्याशित मजबूती मिलेगी। यह ठीक है कि इस राह में कई संरचनात्मक बाधाएं हैं, लेकिन राष्ट...

वैश्विक समस्याओं का समाधान सहयोग से संभव है, टकराव से तो कतई नहीं! @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक दुनिया का थानेदार अमेरिका और उसका विकल्प बनने की चाहत रखने वाले चीन समेत अन्य विघ्नसंतोषी देशों को शांतिप्रिय व गुटनिरपेक्ष देश भारत ने एक नहीं बल्कि कई बार स्पष्ट कूटनीतिक संदेश दिए हैं कि वैश्विक समस्याओं का समाधान पारस्परिक सहयोग से ही संभव है, टकराव से कतई नहीं! लेकिन उनकी शहंशाही प्रवृत्ति है कि मानती नहीं, बल्कि तरह तरह से भारत को घेरने या चिढ़ाने की कोशिश करती रहती है। यही वजह है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाले नए भारत ने ऐसे देशों की अनदेखी, अनसुनी करते हुए अपनी सकारात्मक पहलों से अक्सर चौंकाने वाले परिणाम देने शुरू कर दिए हैं, जिससे भारत की प्रतिष्ठा और साख दोनों में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। खासकर, वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी और गरीबी का समाधान सहयोग से ही संभव है, क्योंकि ये सीमाओं से परे हैं। पारस्परिक युद्धों की तरह इन मुद्दों पर टकराव ऐसी समस्याओं को बढ़ाता ही है, जबकि अंतरराष्ट्रीय साझेदारी संसाधनों और प्रयासों को एकजुट करती है। यद...

जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट डीएम डॉ. दिनेश चंद्र सिंह, आईएएस सम्मानित, प्रथम पुरस्कार मिला # मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में जौनपुर जनपद को प्रदेश का सिरमौर बनाने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सम्मानित @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक "उत्तर प्रदेश दिवस" के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक विशिष्ट कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार  अमित शाह और माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा "सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान" में जनपद जौनपुर द्वारा प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में वहां के यशस्वी जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र सिंह, आईएएस को स्मृति चिन्ह (मोमेंटो) एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इससे जौनपुर वासी खुद को गौरवान्वित महसूस किए। इस मौके पर कहा गया कि मुख्यमंत्री युवा अभियान के अंतर्गत जनपद जौनपुर में युवाओं को रोजगारपरक एवं रोजगार सृजक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। वहां इस अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा एवं दूरदर्शी सोच के ...

जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट डीएम डॉ. दिनेश चंद्र सिंह, आईएएस सम्मानित, प्रथम पुरस्कार मिला # मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में जौनपुर जनपद को प्रदेश का सिरमौर बनाने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सम्मानित @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक "उत्तर प्रदेश दिवस" के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक विशिष्ट कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार  अमित शाह और माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा "सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान" में जनपद जौनपुर द्वारा प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में वहां के यशस्वी जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र सिंह, आईएएस को स्मृति चिन्ह (मोमेंटो) एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इससे जौनपुर वासी खुद को गौरवान्वित महसूस किए। इस मौके पर कहा गया कि मुख्यमंत्री युवा अभियान के अंतर्गत जनपद जौनपुर में युवाओं को रोजगारपरक एवं रोजगार सृजक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। वहां इस अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्र...

आखिर कब तक जटिल पूर्वाग्रहों से परेशान रहेगा भारत गणतंत्र? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक भारत का गणतंत्र पूर्वाग्रहों जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषा जनित क्षेत्रवाद, वंशवाद, राजनीतिक पक्षपात और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा है, जो संवैधानिक मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं। खासकर गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर ये मुद्दे अकसर उभरकर सामने आ जाते हैं,जहां लोकतंत्र की चुनौतियां स्पष्ट दिखती हैं। इसलिए कतिपय प्रमुख पूर्वाग्रहों पर चर्चा लाजिमी है जो इसे समदर्शी और सर्वसम्मत लोकतंत्र बनने देने की राह के सबसे बड़े रोड़े तब भी थे, आज भी हैं और अगर यही हालात बने रहे तो भविष्य में भी रहेंगे। लिहाजा प्रबुद्धजनों से लेकर आम आदमी के दिलोदिमाग में यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आखिर कबतक जटिल पूर्वाग्रहों से परेशान रहेगा भारत गणतंत्र? पिछली शताब्दी के अंतिम तीन भागों से लेकर मौजूदा शताब्दी के प्रथम भाग तक यानी पूरे सौ सालों में भारतीय शासन-प्रशासन की जो पूर्वाग्रही गतिविधियां दिखाई-सुनाई पड़ीं, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय गणतंत्र को दलित-आदिवासी-पिछड़े-अल्पसंख्यक- सवर्ण ...

गाजा बोर्ड ऑफ पीस पर वैश्विक कशमकश के मायने @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक गाजा बोर्ड ऑफ पीस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो गाजा संघर्ष को सुलझाने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना का एक नया मॉडल प्रस्तुत करती है। चूंकि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के पारंपरिक ढांचे से बाहर काम करने का अदद प्रयास है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में नई बहस छिड़ गई है। खासकर वैश्विक कशमकश बढ़ चुकी है, जिसके वैश्विक प्रभाव आने वाले वक्त में महसूस किए जाएंगे। सवाल है कि आखिर अपनी ही बनाई पुरानी विश्व व्यवस्था की अनदेखी करते हुए अमेरिका बिल्कुल नई तरह की विश्व व्यवस्था क्यों बनाना चाहता है? ब्रेक के बाद वह अपनी ही नीतियों को क्यों बदल देता है। आखिर वह शेष दुनिया को अमेरिकी मुगालते में क्यों रखना चाहता है? आखिर चीन, रूस, भारत, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन जैसे कद्दावर देश ऐसे पीस बोर्ड से दूरी क्यों बनाए हुए हैं? खास बात यह कि आखिर गाजा बोर्ड ऑफ पीस के अंतर्राष्ट्रीय मायने क्या हैं? और इसके पीछे के वैश्विक निहितार्थ से किसको क्या फायदा औ...

विश्व आर्थिक मंच पर भारतीय ट्रेड कूटनीति के मायने @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक दावोस में चली विश्व आर्थिक मंच (WEF) की बैठक में भारत ने अपनी मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक उपस्थिति दर्ज कराई है। यहां पर भारतीय ट्रेड कूटनीति ने जो पॉलिसी नैरेटिव सेट किए और ग्लोबल इमेज विकसित किया, वह यहां कई मायने में अहम है। सबसे बड़ी बात तो यह कि यहां पर भारत ने वैश्विक निवेशकों के सामने खुद को चीन का वैकल्पिक हब के रूप में प्रस्तुत किया और विकसित भारत होने का स्थायी नजरिया पेश किया। दरअसल, इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने जिस आर्थिक स्थिरता, वैश्विक लोकतंत्र और 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना पर बल दिया, उससे वैश्विक नीति-निर्धारण में इंडिया की भूमिका और अधिक मजबूत हुई। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की कीमत पर अमेरिका नई विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु एक से बढ़कर एक जोखिम भरे दांव चल रहा हो, उस दौर में भी भारत की यह अहम उपस्थिति बहुत कुछ चुगली करती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के मोदी सरकार के इरादे स्पष्ट हैं, जिसे ...