हाइब्रिड वारफेयर क्या है? भारत इसमें कितना सक्षम है? विश्व के कौन-कौन से देश इस युद्ध तकनीकी में आगे हैं?

हाइब्रिड वारफेयर क्या है? भारत इसमें कितना सक्षम है? विश्व के कौन-कौन से देश इस युद्ध तकनीकी में आगे हैं?

@ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार

हाइब्रिड वारफेयर वह युद्ध रणनीति है जिसमें पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरह की युद्धक तकनीकों का संयोजन होता है। यह पूर्ण युद्ध के बिना राजनीतिक, सैन्य या आर्थिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किया जाता है, जिसमें साइबर अटैक, मीडिया प्रोपेगेंडा, आर्थिक प्रतिबंध, और अन्य अप्रत्यक्ष तरीके शामिल होते हैं।

 हाइब्रिड वारफेयर में देश प्रत्यक्ष लड़ाई किए बिना भी विरोधी को कमजोर कर सकता है और इससे संघर्ष की संभावना भी नियंत्रित रहती है। इसमें कम लागत और कम जटिलता वाले तरीकों से किसी राष्ट्र को अस्थिर करने की क्षमता होती है।

भारत ने हाइब्रिड वारफेयर की चुनौतियों के प्रति अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने पर काम शुरू कर रखा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) जैसे संस्थान अत्याधुनिक हथियार प्रणाली विकसित कर रहे हैं। भारतीय सेना में ‘हाइब्रिड वारफेयर डिवीजन’ की आवश्यकता बताई जा रही है, जिसमें साइबर सुरक्षा, ड्रोन, एआई तकनीक और परंपरागत हथियारों का मिश्रण होगा। 

भारत ने 'मेक इन इंडिया' पहल के माध्यम से रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण पर भी जोर दिया है ताकि भविष्य में हाइब्रिड युद्ध की तकनीकों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इसके अलावा, भारतीय सेना की विशेषज्ञता बढ़ाने और प्रोएक्टिव रणनीतियों को अपनाने का भी जोर है।

साइबर हमलों के जरिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जैसे ऊर्जा संयंत्र और संचार नेटवर्क, को निशाना बनाना हाइब्रिड वारफेयर का एक आम तरीका है, और भारत को इस तरह के बड़े साइबर हमलों से बचाने के लिए सुरक्षा तंत्र मजबूत करना जरूरी है। भारत की क्षमताएँ हाइब्रिड वारफेयर के प्रति बेहतर होती जा रही हैं, लेकिन निरंतर तकनीकी उन्नति और समन्वय की आवश्यकता बनी हुई है ताकि चीन और पाकिस्तान जैसी चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके।

 इस प्रकार, हाइब्रिड वारफेयर में भारत की स्थिति उभर रही है और कई कदम उठाए गए हैं, पर इसे पूरी तरह से सक्षम बनाने के लिए अभी भी बेहतर तैयारी, विशेषज्ञता, और नीतिगत सुधारों की जरूरत है। जहां तक हाइब्रिड वारफेयर में दक्ष देशों का सवाल है तो इसमें प्रमुखतः निम्न देश शामिल हैं: 

पहला, रूस: रूस हाइब्रिड वारफेयर रणनीतियों में अग्रणी है। रूस ने यूक्रेन, सीरिया, और अन्य क्षेत्रों में इस तकनीक का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया है, जिसमें साइबर हमले, डेरिना अभियान, मिलिशिया और निजी सैन्य कंपनियों का सहारा लेना शामिल है। रूस इस रणनीति को शक्ति असंतुलन की पूर्ति के लिए उपयोग करता है, विशेष रूप से पश्चिमी देशों के मुकाबले।

दूसरा, नाटो देशों (विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन, और यूरोपीय देश): नाटो ने हाइब्रिड थ्रेट्स से निपटने के लिए विशेष केंद्र और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए हैं। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देशों में हाइब्रिड थ्रेट्स की तैयारी के लिए कई विशेषज्ञ केंद्र स्थापित हैं। नाटो गठबंधन साइबर सुरक्षा, सामरिक संचार और विभिन्न नीति-सेना औजारों का प्रयोग कर इस खतरे का सामना करता है।

 तीसरा, यूक्रेन: रूस के विरुद्ध अपनी लड़ाई के दौरान यूक्रेन ने हाइब्रिड वारफेयर का सामना करते हुए काफी अनुभव प्राप्त किया है और इस दिशा में विकसित रणनीतियों के कारण इसे इस क्षेत्र में दक्षता मिली है। यह अनुभव पश्चिमी देशों के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ बन गया है।

चतुर्थ, अन्य देश: अन्य देश जैसे- तुर्की, बेलारूस और ट्यूनिशिया ने भी अपनी जियो-पॉलिटिकल स्थिति के कारण हाइब्रिड वारफेयर की कुछ तकनीकों और प्रभावों का इस्तेमाल या सामना किया है, पर वे मुख्य दक्षता केंद्र नहीं हैं।

इस प्रकार, हाइब्रिड वारफेयर में रूस और नाटो सदस्य प्रमुख दक्ष देश हैं, जबकि यूक्रेन ने हाल के अनुभवों से इस क्षेत्र में अपने कौशल को बढ़ाया है। नाटो देशों का यह क्षेत्र व्यापक सहयोग, संसाधन और विशेषज्ञता आधारित सुरक्षा प्रणाली है। रूस इस रणनीति को अपने वैश्विक और क्षेत्रीय हितों के लिए निर्णायक हथियार की तरह उपयोग करता है।