राजनैतिक दुनिया

पड़ोसियों को एफडीआई के नियमों में मिली ढील के आर्थिक व कूटनीतिक मायने @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक भारत-चीन के कभी नरम, कभी गरम सम्बन्धों से अक्सर प्रभावित होने वाले भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के लिए एक अच्छी खबर है, जो उद्यमियों को सुकून देने वाली है। वह यह कि भारत सरकार ने 'भूल' सुधार करते हुए मार्च 2026 में पड़ोसी देशों यथा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान के लिए एफडीआई (FDI) नियमों में ढील दी है। इस प्रकार पड़ोसियों को एफडीआई के नियमों में मिली ढील के आर्थिक व कूटनीतिक मायने स्पष्ट हैं। उम्मीद है कि भरोसेमंद आर्थिक रिश्ते पुनः गुलजार होंगे। उल्लेखनीय है कि यह बदलाव 2020 के प्रेस नोट 3 के कड़े प्रावधानों में संशोधन के रूप में आया, जिसमें पहले इन देशों से सभी निवेशों के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी थी। ऐसे में दो टूक सवाल है कि आखिर एफडीआई में मुख्य रूप से क्या-क्या बदलाव हुए हैं? तो यह जान लिजिए कि अब 10% तक के गैर-नियंत्रणकारी शेयरहोल्डिंग वाले निवेश ऑटोमैटिक रूट से हो सकेंगे, बशर्ते सेक्टरल कैप्स ...

क्या जदयू में निशांत कुमार की धमाकेदार सियासी एंट्री के राजनीतिक असर दूरगामी होंगे? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अविवाहित इंजीनियर पुत्र निशांत कुमार की धमाकेदार सियासी लॉन्चिंग से बिहार की राजनीति में दूरगामी असर पड़ना लाजिमी है। चूंकि वह अपने प्रगतिशील और यशस्वी पिता की प्रगतिशील समाजवादी सियासत को संभालेंगे, इसलिए कुछ बातें स्पष्ट हैं। वह यह कि अब तीन बड़े स्तरों पर इस पूरे घटनाक्रम का असर पड़ेगा– सत्ता संतुलन, जेडीयू की आंतरिक राजनीति और राज्य की व्यापक सियासी प्रतिस्पर्धा। इसके अलावा कुछ मौलिक सवाल भी उभरेंगे, जिनकी चर्चा पहले लाजिमी है। स्वाभाविक सवाल है कि क्या जदयू में निशांत कुमार की धमाकेदार सियासी एंट्री के राजनीतिक असर दूरगामी होंगे? हालांकि इसका जवाब गुजशते वक्त की कोख में पल रहा है, जो समय के साथ स्पष्ट होता जाएगा। पहला यह कि उनके पिता नीतीश कुमार अब शारीरिक रूप से अस्वस्थ होकर 'विलासितापूर्ण' सदन राज्यसभा की ओर रुखसत हो चुके हैं, जबकि बिहार के पुनर्निर्माण के उनके सपने अभी भली भांति पूर्वक  जवान ...

आखिर ईरानी धार्मिक शासन से क्या सीख सकता है हिंदुत्व पुरोधा भारत? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक हिंदुत्व का प्रहरी भारत, इस्लामिक ईरानी धार्मिक शासन से कुछ रणनीतिक सबक ग्रहण कर सकता है, लेकिन भारत की 'धर्मनिरपेक्ष' संरचना को ध्यान में रखते हुए ऐसी किसी भी सोच को अमलीजामा पहनाने में पहला अड़ंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही लगाएगा! सच कहूँ तो भारत में जाति आधारित सामाजिक न्याय और धर्म आधारित अल्पसंख्यकवाद का वैधानिक बीजारोपण करके गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन भाषा आधारित क्षेत्रवाद तो काले अंग्रेजों की देन है। चूंकि इन तीनों से सम्बन्धित 'मूर्खतापूर्ण कानूनी विचार' व उससे स्थापित व्यवस्थाएं हिंदुओं के हिस्से वाले भारत में हिंदुत्व को निरंतर दीमक की तरह चाट रही हैं, जिसके सियासी दुष्प्रभाव वश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके आनुषंगिक संगठन भी अब हार्डकोर हिंदुत्व की राह से भटकते महसूस हो रहे हैं और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और क्षेत्रीयता की छांव तलाशते फिर रहे हैं।  लिहाजा, हिंदुत्व के इस नैराश्यपूर्ण मोड़ पर अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों...

आखिर तेल के वैश्विक खेल से कैसे और कबतक निबटेगा भारत? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका की ब्रितानी साम्राज्यवादी चाहत से विकासशील दुनिया एक बार फिर संकट में फंस चुकी है। पहले कुवैत-इराक युद्ध के बहाने और अब इजरायल-ईरान युद्ध की आड़ लेकर अमेरिका ने जो युद्ध और तेल का खेल किया, उससे अमेरिकी कम्पनियां तो मालामाल हुईं, लेकिन इससे अभिशप्त विकासशील देश तबाह! वैसे तो पश्चिम और मध्य-पूर्व एशियाई देशों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा पैदा करके अमेरिका अपनी और अपने डॉलर की बादशाहत बनाए रखता है, और जब भी उसकी नीति को इराक, ईरान जैसे मजबूत देशों से चुनौती मिलती है तो उन्हें वह बर्बाद कर देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ता। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ड्रग्स स्मगलिंग और नानाविध उकसाऊ लोकतांत्रिक संगठन, जो धर्म और क्षेत्र के नाम पर लक्षित जगहों पर उन्माद पैदा करते आये हैं, वे सब उसके ही तो घिनौने चेहरे हैं, जिससे दुनिया अब वाकिफ हो चुकी है। उधर, जब अमेरिकी खलनीति पर पलटवार स्वरूप रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और भारत की दिलचस्पी भी अरब और खाड़ी के देशों में बढ़ी त...

जितनी जल्दी अमेरिका, भारत के कूटनीतिक संदेशों को समझ लेगा, उसकी तिलमिलाहट दूर हो जाएगी! @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक वैश्विक सम्बन्धों को नया आयाम देने वाले रायसीना डायलॉग 2026 में अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ के एक बेबाक से अब यह बात साफ हो चुकी है कि जब भारत के दोस्त अमेरिका जैसे हों, तो उसे बर्बाद होने के लिए चीन जैसे आस्तीन के सांपों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब शायद यूरोप और रूस मिलकर भी भारत को न बचा पाएं। ऐसा इसलिए कि जो जहर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी देशों के दिलोदिमाग में भरा हुआ है, उससे न तो ब्रिटेन का कल्याण हुआ, न ही अमेरिका का होगा। हां, इनकी क्षुद्र चालों से भारतीय उपमहाद्वीप और अरब-खाड़ी देशों में भयंकर धार्मिक कलह पैदा होगी। हालांकि भारत सरकार भी इन विदेशों हरामखोर चालों से सावधान है और जो जवाबी कूटनीतिक मोर्चेबंदी करती जा रही है, वैसी बानगी अतीत में कभी नहीं दिखती। इसलिए भारत का भविष्य उज्ज्वल है। वह वीर भोग्या वसुंधरा की तर्ज पर वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवंतु सुखिनः की राह पर अग्रसर है। समकालीन कलह के लिए अमेरिका-...

उत्तरप्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उपजे असंतोष को सूझबूझ पूर्वक पाट रहे हैं योगी आदित्यनाथ! @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठनात्मक पदों और सरकारी निकायों के पदों पर नियुक्तियों में विलंब मुख्य रूप से जातीय-क्षेत्रीय संतुलन, आंतरिक खींचतान और केंद्रीय नेतृत्व के मंथन के कारण हो रहा है। इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा है, हालांकि मार्च 2026 तक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। आलम यह है कि प्रदेश के सभी 16 नगर निगम में 10-10 मनोनीत होने वाले पार्षदों की नियुक्ति अटकी पड़ी है, जबकि तीन साल बीतने को है। विभिन्न बोर्डों की भी यही स्थिति है। इससे विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी की रणनीति पर भी असर पड़ना लाजिमी है, क्योंकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रस्साकशी में कार्यकर्ताओं में निराशा है। जहां तक विलंब के प्रमुख कारण की बात है तो जातीय एवं सामाजिक समीकरण इसकी पहली वजह है। भाजपा का ओबीसी करण होने से पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं में रोष गहराता जा रहा है। इसका असर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2026 में होने वाले त्रिस्...

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए करने होंगे भगीरथ प्रयास @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका वर्तमान में सीमित है, लेकिन कानूनी सुधार, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से इसे मजबूत किया जा सकता है। इस दिशा बीते वर्षों में पारित हुआ महिला आरक्षण विधेयक जैसा कदम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके आकार लेने में अभी समय लगेगा, क्योंकि कतिपय तकनीकी बारीकियां अभी शेष हैं। आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14-15% है, जबकि राज्यसभा में 13% मात्र। वहीं पंचायती राज में 33-50% आरक्षण से स्थानीय स्तर पर सफलता मिली है, लेकिन संसदीय स्तर पर यह वैश्विक औसत (25%) से कम है। यही वजह है कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय करने होंगे।  पहला, अविलंब महिला आरक्षण लागू करें: नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संशोधन) भले ही 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, लेकिन 2026 के बाद जनगणना और परिसीमन के बाद ही यह प्रभावी होगा।  दूसरा, शिक्षा और प्रशिक्षण: महिलाओं क...