राजनैतिक दुनिया

काश! बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी जरूरतों पर भी ध्यान देने की कोशिश की जाती तो चमत्कारिक बदलाव महसूस होता @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार कोई भी सरकार आम बजट आम जनता की सहूलियत व सुविधाओं के लिए बनाती है या फिर बार बार पूंजीपतियों के हितों को तवज्जो देती है, इसको लेकर अधिकांश लोग गलतफहमी में रहते हैं और इधर उधर की तरह तरह की बातें करते आये हैं। हालांकि, कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं सबकी प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए हमने बजट 2022 के बहाने डॉक्टरों से ही यह जानने व समझने की कोशिश की है कि इस साल के बजट से सरकार से उनकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं और वह आम जनता व खास तबके के साथ साथ इस स्वास्थ्य सिस्टम के लिए कितना जरूरी है।  आपको यह जानकर खुशी होगी कि पेशेवर चिकित्सकों ने उन अनछुए पहलुओं को भी उठाया है, जिसके बारे में आमलोग सोच भी नहीं सकते हैं। सबके लिए आवश्यक मेडीक्लेम पालिसी, सरकारी व निजी चिकित्सा दर, दवा की कीमत, नियमित स्वास्थ्य जांच, मोबाइल चिकित्सा वाहन और स्वास्थ्य मार्च की जरूरत आदि ऐसी सुविधाएं हैं, जिस पर यदि ध्यान दिया जाएगा तो हमारे देश...

डिजिटल रूपी क्या है? इससे क्या फायदा मिलेगा? यह क्रिप्टोकरेन्सी से कैसे अलग है? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार भारतीय संसद में वर्ष 2022 के लिए अपना चौथा बजट प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि भारत का अपना डिजिटल रुपया होगा, जिसे रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2022-23 में लांच करेगा। यह भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी होगी, जिसे डिजिटल रुपया समझा जायेगा। बताया जाता है कि ब्लैक चेन तकनीक पर ही भारत की डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी।  सवाल है कि ये डिजिटल रुपया क्या होगा, कैसे काम करेगा, यह जानने की दिलचस्पी सभी को है। क्योंकि रिजर्व बैंक पिछले कुछ समय से इसकी तैयारी में लगा हुआ था। समझा जा रहा है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से निपटने के लिए यह सरकार का बड़ा कदम है। आरबीआई जब डिजिटल रुपी लांच करेगा, उसके बाद देश में निजी या प्राइवेट डिजिटल करेंसी पर रोक भी लग सकती है।  वैसे तो वित्त मंत्री ने डिजिटल करेंसी और वर्चुअल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए ही इस पर 1 प्रतिशत टीडीएस भी लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से होने...

वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के तहत जब आपकी जमीन को मिलेगा नया आधार नंबर तो फिर होंगे ढेर सारे लाभ @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार देश के नागरिकों के आधार कार्ड की तरह अब आपकी जमीनों का भी आधार नंबर जारी किया जायेगा। इस दिशा में केंद्र सरकार अपनी तैयारी भी कर रही है। बताया जा रहा है कि एक राष्ट्र एक पंजीकरण कार्यक्रम यानी वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार जमीनों के लिए विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी करेगी। भारतीय संसद में बजट प्रस्ताव 2022 प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मार्च 2023 तक देश भर में जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन का लक्ष्य सरकार ने रखा है। यानी कि 2023 तक सभी जमीनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। इससे भूमि रिकॉर्ड रखने और जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करने में आमलोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। # आईपी बेस्ड टेक्नोलॉजी की सहायता से ऐसा करेगी  सरकार गत मंगलवार को भारतीय संसद के पटल पर प्रस्तुत किये गये आम बजट 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि अब देश की जमीनों का भी डिजिटल रिकॉ...

क्या बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा कर? क्या इसके नियमन को सरकार करेगी स्पष्ट? जानिए क्या कह रहे हैं कर विशेषज्ञ @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार कल 1 फरवरी को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद के पटल पर अपना आम बजट 2022 प्रस्तुत करेंगी, तो उसमें क्रिप्टोकरेंसी पर कर लगाने की बात वह कर सकती हैं। इसके साथ ही वह क्रिप्टोकरेंसी के नियमन से जुड़ी हुई और उलझी हुई गुत्थियों को भी सुलझाने की बात  कर सकती हैं। ऐसी उम्मीद कर विशेषज्ञों को है, क्योंकि इन्होंने अपनी सामूहिक मांग से उन्हें अवगत करा रखा है। इसलिए कर विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आम बजट 2022 में सरकार क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय के टैक्सेशन पर उलझन को दूर कर सकती है। क्योंकि वर्तमान में इसे लेकर आयकर कानून में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। बता दें कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन को लेकर भले ही स्पष्ट नियम नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें आई ताजा गिरावट के बावजूद इसको लेकर पेशेवरों में कोई नाउम्मीदी नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि इसके बेहतर भविष्य को ...

सियासत की आड़ लेकर समाज में जहर घोलने वाले नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी करणी सेना, प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की # सिहानी गेट थाना, गाजियाबाद में सबके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई # केंद्रीय चुनाव आयोग, नई दिल्ली; राज्य चुनाव आयोग, उत्तरप्रदेश और डीजीपी, उत्तरप्रदेश को भी पत्र की प्रतिलिपि # करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश विवेक राठौर, प्रदेश अध्यक्ष, महिला शक्ति, उत्तरप्रदेश वंदना सेंगर, प्रदेश अध्यक्ष, युवा शक्ति उत्तरप्रदेश शेखर चौहान की ओर से दी गई है प्राथमिकी कमलेश पांडेय/विशेष संवाददाता गाजियाबाद। सियासत की आड़ लेकर समाज में जहर घोलने वाले नेताओं, जिसमें संवैधानिक पद पर रह चुके पूर्व डीजीपी तक शामिल हैं, के खिलाफ करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने निर्देश पर उनकी यूपी इकाई के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में और अन्य राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आपत्तिजनक जातीय, साम्प्रदायिक व दलगत बात बोलने या बोलवाने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थानाध्यक्ष, सिंहानी गेट, गाजियाबाद को एक आवेदन पत्र दिया...

स्टार सेशन में शेनिंगर ने दुनिया को दिया वर्किंग स्मार्टर एण्ड नाॅट हार्डर का मंत्र  # ‘ डिजिटल लीडरशिप एंड लर्निंग’  विषय पर एरिक शेनिंगर के साथ  ‘स्टार’ सेशन से शिक्षकों को मूल्यवान गंभीर ज्ञान मिला # 'डिजिटल लीडरशिप एंड लर्निंग’ के ऑनलाइन सेशन में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बांग्लादेश के स्कूलों और शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में वर्चुअल भागीदारी की # सामर्थ्य टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च (स्टार), गाज़ियाबाद ने पूरी दुनिया में मशहूर डिजिटल पायनियर और बेस्टसेलिंग लेखक एरिक शेनिंगर के संग शिक्षा में ‘डिजिटल लीडरशिप एंड लर्निंग’ का ऑनलाइन सेशन आयोजित किया # एकेडमी ने अब तक 22,000 श्रम घंटे से अधिक प्रशिक्षण का संचालन किया है और 250 से अधिक स्कूल  लाभान्वित हुए हैं इससे # स्टार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 10,000 शिक्षकों का आईसीटी प्रशिक्षण का संचालन और स्कूलों के लिए करना है स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम का शुभारंभ  # स्टार एकेडमी को सेठ आनंदराम जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के तत्वावधान में जयप...

करनी सेना ने ठाना है, गौ हत्यारों को जेल पहुंचाना है: सूरज पाल अम्मू # गौ सेवा आयोग का शीघ्र गठन करे भारत सरकार: राष्ट्रीय अध्यक्ष, करनी सेना कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार गाजियाबाद। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू ने कहा कि भारत सरकार को गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए और गौ हत्यारों पर 302 जैसी आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने हरियाणा की तर्ज पर पूरे देश में गौ सेवा आयोग का गठन किये जाने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि करनी सेना ने ठाना है, गौ हत्यारों को जेल में पहुंचाना है।  श्री अम्मू गाजियाबाद में करनी सेना की स्थापना के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के मशहूर पत्रकार व स्तम्भकार कमलेश पांडेय से देश व समाज के ज्वलंत मसलों पर विशेष बातचीत कर रहे थे।  बातों ही बातों में उन्होंने साफ साफ कह डाला कि केंद्र सरकार और राष्ट्रीय मीडिया को यूपी के कैराना की तरह ही हरियाणा के मेवात में उत्पीड़ित हो रहे हिंदुओं की फिक्र करनी चाहिए। लगे हाथ उन्होंने आरोप लगा...