राजनैतिक दुनिया

पीएम गति शक्ति योजना क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इससे किसको फायदा होगा?  @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएँ आरम्भ करते हैं, जिससे कि देश का कोई भी नागरिक बेरोज़गार ना रहे। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के माध्यम से भी उन्होंने देश के युवाओं को रोज़गार सृजित करने की एक सकारात्मक पहल की है। इसी वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने देश को सम्बोधित करते हुए एक नयी योजना का आरम्भ करने की घोषणा की, वही प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है।  इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएँगे, इसलिए इसका कुल बजट 100 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से इन्फ़्रस्ट्रक्चर का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लोकल मैन्युफ़ैक्चरर भी वर्ल्ड लेवल पर प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे और भविष्य में नए इकोनॉमिक जोन भी विकसित किए जाएँगे। यह योजना पीएम नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्च को कम करना ह...

प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है? इससे किसान कैसे लाभान्वित होंगे? इसके लिए आवेदन कैसे करें? @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को जितना लाभ पहुंचाया, उससे मिली आर्थिक सुरक्षा का दुरुपयोग वो उनके ही खिलाफ करने लगे हैं। पिछले लगभग 1 वर्ष से जारी किसान आंदोलन इसका गवाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और उन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति की गरज से ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की, जिससे किसान लाभान्वित हुए हैं। पीएम कुसुम योजना केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता मिलती है। इसके तहत किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े अन्य सौर बिजली संयंत्र लगाये जाने का प्रावधान है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना की संज्ञा दी गई, की शुरुआत की थी। जिसके तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए छूट मिलती है।  ...

बेनामी संपत्ति क्या है? इसके बारे में क्या कानून है? इसकी लेन-देन करने वालों को कितनी सजा मिलेगी?  @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार मनुष्य जीवन में संपत्ति का बहुत महत्व है। क्योंकि यह जीवन यापन में सहायता करती है। इससे प्रतिष्ठा भी मिलती है। अध्ययन-अध्यापन में भी इससे मदद मिलती है।यह दो तरह की होती है- चल और अचल। चल और अचल संपत्ति में नामी और बेनामी सम्पत्ति का भी प्रचलन है।व्यक्ति या संस्था विशेष के लिए हर तरह से संपत्ति अर्जित करने का खास महत्व होता है। क्योंकि अधिकांश मौके पर यही आपकी पहचान बनती है। चल सम्पत्ति में रुपये-पैसे, स्वर्णाभूषण आदि आते हैं, जबकि अचल संपत्ति में जमीन-जायदाद, मकान-दुकान-बगान आदि आते हैं। आजकल ज्ञान और तकनीक भी एक संपदा है। सबमें सतुंलन भी आवश्यक है। अधिकांश लोग सम्पत्ति प्राप्त करते ही बहक जाते हैं। इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने नाम से भी बनाते हैं और अपने मित्रों, परिजनों के नाम से भी। जब हम दूसरों के नाम से अपनी कोई संपत्ति बनाते हैं तो वह बेनामी सम्पत्ति कहलाती है। साफ शब्दों में कहें तो बेनामी संपत्ति वह प्रोप...

हवाला कारोबार क्या है? यह किनके बीच होता है? इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? यह कैसे काम करता है?  @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार हवाला, धन-हस्तान्तरण की एक अवैध एवं अनौपचारिक प्रणाली है, जो धन लेने-देने वाले दलालों के एक बहुत बड़े नेटवर्क के रूप में काम करती है। दरअसल, हवाला का पूरा काम इस नेटवर्क के 'विश्वास' एवं 'कार्यकुशलता' पर आधारित होता है। भले ही हवाला का काम मुख्यत: मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण एशिया में फैला हुआ है, लेकिन भारत में भी इसकी अच्छी खासी पैठ है।  भारतीय अर्थव्यवस्था इसके नकारात्मक पहलुओं से अंदर तक प्रभावित होती है। इसलिए प्रशासन का कर्तव्य है कि वह ऐसे नेटवर्क की शिनाख्त करे और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। एक बार तो भारतीय राजनीति में भी हवाला कांड के चलते भूचाल आ गया, जिससे कई राजनेताओं की सियासी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगे। इसी हवाला कांड में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का नाम आने के बाद उन्होंने अपने महत्वपूर्ण पद से न केवल इस्तीफा दे दिया, बल्कि उन्होंने तबतक कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं किया, जबतक कि वो इस आरोप ...

 डासना नगर पंचायत में पथराव व आगजनी की कोशिश  # 34 बीघा सरकारी भूमि पर बनाये गए अवैध कब्रिस्तान को हटवाया  # पठानों और कसगरों ने अवैध कब्जा करके बनाया था कब्रिस्तान # उपजिलाधिकारी सदर डीपी सिंह व ईओ मनोज कुमार मिश्रा की युगलबंदी का कमाल कमलेश पांडेय/भास्कर ब्यूरो गाजियाबाद। डासना नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मिश्रा ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग से उस्मान कॉलोनी के सामने अवस्थित पठानों और कसगरों के 34 बीघा में फैले अवैध कब्रिस्तान को खाली करवाने में सफलता हासिल की है। इस दौरान अतिक्रमण कारियों ने पथराव और आगजनी भी की, लेकिन पूरी तैयारी के साथ पहुंची योगी प्रशासन की टीम ने शाम होते होते सभी अतिक्रमित जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया।  बताया जाता है कि उपद्रवियों ने कभी प्रशासनिक अधिकारियों तो कभी उनकी टीम को लक्षित करके हमले किये। लेकिन मौके पर मुस्तैद गाजियाबाद की पुलिस ने किसी की एक भी न चलने दी और समस्त अतिक्रमण को कई घण्टे की चली कार्रवाई में जमींदोज करवा दिया। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व उपजिलाधिकारी सदर डी पी सिंह कर रहे थे। उनके साथ ईओ मनोज म...

प्रधानमंत्री यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम क्या है? इसकी क्या विशेषताएं हैं? भारत में यह कब से लागू होगा?  @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार प्रधानमंत्री यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम भारत में व्याप्त गरीबी का एक संभव समाधान हो सकता है। क्योंकि हमारी जनकल्याणकारी योजनाएं अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही हैं। इस वजह से इसे एक सार्थक कदम करार दिया जा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पीएम यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम हमें सामाजिक न्याय दिलाने के साथ-साथ हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था बनने में भी मददगार साबित हो सकती है। # भारत में अब हर व्यक्ति को प्रति माह दी जा सकती है अनुमन्य धनराशि बताया जाता है कि जल्द ही भारत में विदेशों की तरह ही देश के हर युवक युवती को प्रत्येक महीने बेरोजगारी भत्ता या फिर स्थायी सैलरी दी जाएगी, जिससे समाज में आर्थिक समानता को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी सिलसिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा की है कि बहुत जल्द देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री की मानें तो इस योजना से उन सभी लोगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिनकी आर्थ...

ग्लोबल डिजिटल टैक्स क्या है? यह कबसे लागू होगा? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 'गाफा’ नियम के बारे में बताइये। @ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार अब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां केवल उन देशों को टैक्स नहीं देगी जहां वे स्थित हैं, बल्कि उन देशों को भी टैक्स चुकाएंगी जहां वह काम करती हैं। विश्व विरादरी इस नई कराधान प्रक्रिया पर लगभग सहमत है और इसे अंतिम रूप दिए जाने के लिए बैठक दर बैठक चल रही है। इस प्रकार के कराधान की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत तक हो सकती है। यही ग्लोबल डिजिटल टैक्स है।  ग्लोबल डिजिटल टैक्स को ही ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स और ग्लोबल मिनीमम टैक्स भी कहा जा रहा है। इसे वर्ष 2023 तक पूर्ण रूप से लागू किये जाने पर लगभग सहमति बन गई है। अब सिर्फ इसे विभिन्न देशों के समूह द्वारा अमलीजामा पहनाया जा रहा है। बता दें कि इस नए टैक्स पर जी-7 देश इस वर्ष जून माह में ही सहमत हो गए, जबकि जुलाई में जी-20 देशों ने भी इस पर सैद्धांतिक सहमति जता दी। वहीं, हाल ही में 130 देशों के संगठन  'आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, पेरिस, फ्रांस' ने भी अपना समर्थन दे दिया है। बता दें कि ...