हिंदुत्व पर फिदा हुए वोटर, तुष्टीकरण की निकल गई कचूमर!

हिंदुत्व पर फिदा हुए वोटर, तुष्टीकरण की निकल गई कचूमर!

@ कमलेश पांडेय/वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों ने हिंदुत्व की राजनीति को केवल चुनावी नहीं, बल्कि वैचारिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी बड़ा बल दिया है। विशेषकर उन राज्यों में, जहाँ पहले भाजपा या हिंदुत्व आधारित राजनीति को सीमित माना जाता था, वहाँ मिली सफलता ने यह संदेश दिया है कि हिंदुत्व अब केवल उत्तर भारत की राजनीतिक धारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का स्थायी केंद्र बन चुका है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हिंदुत्व केवल धार्मिक विचार नहीं, बल्कि “राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान” का राजनीतिक मॉडल है। यही वजह है कि हिंदुत्व पर वोटर फिदा हुए, जिससे सियासी तुष्टीकरण की कचूमर 

निकल गई। भारतीय राजनीति में इसके असर दूरगामी होंगे।

पहला, हिंदुत्व की “भौगोलिक सीमा” टूटने से भाजपा को बड़ा बल मिला। खासकर पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में भाजपा की सफलता का सबसे बड़ा राजनीतिक अर्थ यही है कि हिंदुत्व अब केवल हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं रहा। बंगाल में “बंगाली अस्मिता बनाम हिंदुत्व” की लड़ाई में भाजपा का उभार यह दर्शाता है कि धार्मिक पहचान की राजनीति क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर भारी पड़ सकती है। वहीं, असम में अवैध घुसपैठ, एनआरसी  और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों ने हिंदुत्व को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। इससे भाजपा को यह नैरेटिव मजबूत करने का अवसर मिलेगा कि हिंदुत्व केवल धार्मिक विचार नहीं, बल्कि “राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान” का राजनीतिक मॉडल है।

दूसरा, विपक्ष की “सेक्युलर राजनीति” कमजोर हुई, जिससे भाजपा नीत एनडीए को सियासी बल मिलेगा। चूंकि इन चुनावों ने यह भी दिखाया कि पारंपरिक धर्मनिरपेक्ष राजनीति अब पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही।

विशेषकर तुष्टिकरण के आरोप, जातीय गठबंधनों की सीमाएँ, और कमजोर वैचारिक नेतृत्व ने विपक्ष को रक्षात्मक बना दिया। जबकि भाजपा अब यह दावा और आक्रामक ढंग से करेगी कि: “बहुसंख्यक समाज की राजनीतिक चेतना अब स्थायी रूप से जागृत हो चुकी है।”

तीसरा, हिंदुत्व और कल्याणकारी योजनाओं का मॉडल सफल दिखा। जहां पहले हिंदुत्व को केवल भावनात्मक मुद्दा माना जाता था, लेकिन अब भाजपा ने इसे गरीब कल्याण, महिला योजनाएँ, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, और विकास

के साथ जोड़ दिया है। यही कारण है कि लाभार्थी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा वैचारिक रूप से भी भाजपा के करीब आता दिख रहा है। यह “सॉफ्ट हिंदुत्व” और “विकासवादी हिंदुत्व” का नया मिश्रण है।

चौथा, 2029 के लिए भाजपा का वैचारिक आत्मविश्वास बढ़ा है क्योंकि इन परिणामों के बाद भाजपा और संघ परिवार को यह विश्वास मिलेगा कि राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, घुसपैठ विरोध,

और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे अब चुनावी रूप से लाभकारी हैं। इससे आने वाले वर्षों में हिंदुत्व आधारित विमर्श और अधिक आक्रामक हो सकता है।

पाँचवां, विपक्ष भी “सॉफ्ट हिंदुत्व” की ओर जा सकता है

राजनीतिक रूप से इसका एक बड़ा प्रभाव यह होगा कि विपक्षी दल भी खुलकर हिंदुत्व विरोध से बचेंगे। जैसे पहले

कांग्रेस मंदिर राजनीति से दूरी बनाती थी, अब वह:

मंदिर यात्राएँ, सनातन विमर्श, और सांस्कृतिक प्रतीकों

का इस्तेमाल बढ़ा सकती है। अर्थात भाजपा की सफलता विपक्ष को भी हिंदुत्व की भाषा अपनाने के लिए मजबूर कर सकती है।

छठा, लेकिन हिंदुत्व की सियासी चुनौतियाँ भी रहेंगी।हालाँकि हिंदुत्व की राजनीति मजबूत हुई है, लेकिन इसकी दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि रोजगार, महंगाई, सामाजिक संतुलन, और संवैधानिक समावेशिता पर सरकार कितनी प्रभावी रहती है। यदि हिंदुत्व केवल ध्रुवीकरण तक सीमित रह गया और आर्थिक-सामाजिक अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुईं, तो भविष्य में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया भी बन सकती है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि इन चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि हिंदुत्व अब भारतीय राजनीति की “परिधि” नहीं, बल्कि “मुख्य धुरी” बन चुका है। भाजपा ने इसे राष्ट्रवाद, विकास और कल्याणकारी राजनीति से जोड़कर व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता दिलाई है।

राजनीतिक रूप से देखें तो इन चुनावों ने हिंदुत्व को:

वैचारिक वैधता, चुनावी आत्मविश्वास, और राष्ट्रीय विस्तार

तीनों प्रदान किए हैं।